हाथरस। मुख्य विकास अधिकारी सतीश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी की समीक्षा बैठक की। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज उपाध्याय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में सभी ग्राम पंचायत स्तरों पर कार्यदायी संस्था द्वारा जन सेवा केन्द्र का स्थापना की जानी है। परन्तु अभी तक कुल 474 ग्राम पंचायत के सापेंक्ष केवल 380 केन्द्र स्थापित कियें गयें है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संस्था के प्रतिनिधि से जिस ग्राम पंचायत में जन सेवा केन्द्र की स्थापना नहीं हुई हैं उसकी सूची उपलब्ध करानें के निर्देश दियें। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी से केन्द्रों के खुलवानें में सहयोग करने का निर्देश दिया। संस्था प्रतिनिधि ने बताया कि 94 ग्राम पंचायतों पर लोगो के द्वारा जन सेवा केन्द्र खुलवाने में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नही ली जा रही है। इस पर परियोजना निदेशक चन्द्रशेखर शुक्ला ने कहा कि जन सेवा केन्द्र खुलवाने के लिए आवश्यक फीस 12 हजार रूपयें की एक साथ न लेकर के 03 किस्तों में ली जायें। प्रथम किस्त में कुल फीस का 50 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में 25 प्रतिशत तथा तृतीय किस्त में 25 प्रतिशत लिया जायें। जिससे लोगों में जन सेवा केन्द्र खुलवाने के लिए आगे आये।
उन्होने बताया कि जनपद के शहरी क्षेत्र में स्थापित 68 लोकवाणी केन्द्र को नई कार्यदायी संस्था आईएपी प्रा0लि0 मे समाहित किया जायें। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सर्वप्रथम कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थापित जन सेवा केन्द्र स्थापना के कार्य को पूर्ण किया जायें। तत्पश्चात शहरी क्षेत्र के लोकवाणी केन्द्र को कार्यदायी संस्था में समाहित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगायें गयें 380 केन्द्रो में से केवल 205 जन संेवा केन्द्रों की जियों टैगिंग हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी 380 जन संेवा केन्द्रों की जियों टैगिंग करने के निर्देश दिये। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्रों में विभिन्न तहसीलों पर केवल 12 प्रकरण एक माह के उपरान्त लम्बित है।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि लोकवाणी केन्द्र पर कम्प्यूटर में दक्ष व्यक्ति को ही बैठाया जाये। विभिन्न स्तरों से यह शिकायतें मिलती है कि लोकवाणी केन्द्र के संचालक योजनाओं के फार्म को भरने में गलती कर देते है। जिससे अमुक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नही मिल पाता। इसके अलावा जनपद के सभी लोकवाणी केन्द्र के संचालक की बैठक भी करानें के निर्देश दिये।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक चन्द्रशेखर शुक्ला, जिला पंचायत राज अधिकारी शंहनाज अंसारी, अपर कोषाधिकारी उदयवीर सिंह, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आलोक माहेश्वरी, गैर सरकारी सदस्य विक्रम जादौन एवं सचीन दीक्षित, धर्मेन्द्र उपस्थित रहे।
उन्होने बताया कि जनपद के शहरी क्षेत्र में स्थापित 68 लोकवाणी केन्द्र को नई कार्यदायी संस्था आईएपी प्रा0लि0 मे समाहित किया जायें। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सर्वप्रथम कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थापित जन सेवा केन्द्र स्थापना के कार्य को पूर्ण किया जायें। तत्पश्चात शहरी क्षेत्र के लोकवाणी केन्द्र को कार्यदायी संस्था में समाहित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगायें गयें 380 केन्द्रो में से केवल 205 जन संेवा केन्द्रों की जियों टैगिंग हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी 380 जन संेवा केन्द्रों की जियों टैगिंग करने के निर्देश दिये। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्रों में विभिन्न तहसीलों पर केवल 12 प्रकरण एक माह के उपरान्त लम्बित है।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि लोकवाणी केन्द्र पर कम्प्यूटर में दक्ष व्यक्ति को ही बैठाया जाये। विभिन्न स्तरों से यह शिकायतें मिलती है कि लोकवाणी केन्द्र के संचालक योजनाओं के फार्म को भरने में गलती कर देते है। जिससे अमुक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नही मिल पाता। इसके अलावा जनपद के सभी लोकवाणी केन्द्र के संचालक की बैठक भी करानें के निर्देश दिये।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक चन्द्रशेखर शुक्ला, जिला पंचायत राज अधिकारी शंहनाज अंसारी, अपर कोषाधिकारी उदयवीर सिंह, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आलोक माहेश्वरी, गैर सरकारी सदस्य विक्रम जादौन एवं सचीन दीक्षित, धर्मेन्द्र उपस्थित रहे।
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